ਪਟਿਆਲਾ 3 ਜੂਨ 2012: ਕੁੱਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੂਬ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਫ਼ਬਰਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਬੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਵਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਗੈਰਸਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂ-ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਗੈਰਸਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ੳੱਭਰਨਾਂ ਸਰਾਸਰ ਅਣਉਚਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਹਿੰਦ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੁ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ।
 ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰ ਵੱਲੋ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੇੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤ੍ਰ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਾਕੂਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਮੁੜ ਨਾਂ ਵਾਪਰਨ।